School Teachers Bharti 2024, नई शिक्षक भर्ती की घोषणा 20,000 पदों पर

School Teachers Bharti 2024 –

School Teachers Bharti 2024 के 20 हजार शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला जिन शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उनके बारे में हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इस फैसले का असर उन शिक्षकों पर पड़ सकता है जो 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए थे औ।

र उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। इसका मतलब है कि इन शिक्षकों की नौकरी जा सकती है 2015 के बाद से, 17,000 उर्दू शिक्षकों को काम पर रखा गया, जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। 3,000 शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 20 हजार शिक्षकों की नौकरी जा सकती है ।

हाईकोर्ट का आदेश ? School Teachers Bharti 2024 –

1. उच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2024 को एक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने 08 अगस्त, 2021 तक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन्हें काम करना बंद कर देना चाहिए ।
2. जिन शिक्षकों को अपने काम के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, उन्हें एक विशिष्ट क्रम में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां दी गईं ।
3. इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2015 के बाद बिना उचित प्रशिक्षण के नौकरी पर रखे गए शिक्षकों को भी मदद मिलेगी ।

School Teachers Bharti 2024 News –

हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच बिना उचित प्रशिक्षण के नियुक्त किए गए शिक्षक अगर 8 अगस्त 2021 तक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें तो वे अपनी नौकरी बरकरार रख सकते हैं यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के एस के नेतृत्व में न्याया धीशों के एक समूह द्वारा किया गया था। और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति राजीव राय ने सकीना खातून और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को देखने के बाद ।

कोर्ट ने देखा कि शिक्षा का अधिकार कानून नामक कानून 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत 31 मार्च 2015 को हुई इस वजह से ऐसे शिक्षक जो प्रशिक्षित नहीं थे और जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 से मार्च के बीच हुई थी 31, 2015 को शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ प्रशिक्षण को कुछ समय के लिए छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है ।

School Teachers Bharti 2024 कब होगी –

बिहार के एक शिक्षक समूह के नेता ने कहा कि 2015 के बाद बहाल हुए शिक्षकों की मदद का फैसला शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं है उनका मानना ​​है कि सरकार को अदालत में अपने कारण बेहतर ढंग से बताने चाहिए थे। उनका यह भी मानना ​​है कि जिन शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एक अन्य शिक्षक समूह के नेता ने कहा कि 2015 के बाद बहाल हुए सभी शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा प्रशिक्षित किया गया है ।

अमित विक्रम ने फिर कहा है कि वह उन शिक्षकों की मदद के लिए आरटीई नामक कानून में बदलाव करना चाहते हैं जिनके पास सही प्रशिक्षण नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राज्य में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच बिना सही ट्रेनिंग वाले शिक्षकों को नौकरी पर रखा गया है, लेकिन उन्होंने 8 अगस्त 2021 तक ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है तो वे अपनी नौकरी बरकरार रख सकते हैं ।